इसी हफ्ते फाइनल रूप से लागू होगा आठवां वेतन, कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी 8th Pay Commission

8th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों के लिए इस हफ्ते एक बहुत बड़ी राहत की खबर सामने आने वाली है। केंद्र सरकार जल्द ही आठवें वेतन आयोग यानी 8th Pay Commission को अंतिम मंजूरी देने जा रही है। लंबे समय से जिसका इंतजार था, वह अब आखिरकार खत्म होने वाला है। यह फैसला जून के आखिरी सप्ताह में लिया जाएगा और इसके लागू होते ही लाखों कर्मचारियों की सैलरी में जबरदस्त इजाफा हो जाएगा। पेंशनधारकों को भी इसका पूरा लाभ मिलेगा।

सैलरी में होगी इतनी बढ़ोतरी

इस नए वेतन आयोग के लागू होने के बाद सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में करीब 20 से 25 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी की उम्मीद है। बेसिक पे में सीधा इजाफा होगा जिससे DA, HRA और अन्य अलाउंसेस भी ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगे। उदाहरण के तौर पर, अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी अभी ₹30,000 है, तो नए स्केल के तहत यह करीब ₹37,500 तक पहुंच सकती है। इसका सीधा असर मासिक सैलरी पर दिखेगा और करीब ₹8,000 से ₹10,000 की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी।

किन्हें मिलेगा सबसे ज्यादा फायदा

इस बार सबसे ज्यादा फायदा उन कर्मचारियों को मिलेगा जो निचले वेतनमान में कार्यरत हैं। उनकी बेसिक सैलरी में बड़ा अंतर देखने को मिलेगा। हालांकि उच्च वेतनमान वाले अधिकारियों को भी बढ़ोतरी का लाभ जरूर मिलेगा लेकिन प्रतिशत के हिसाब से यह थोड़ा कम हो सकता है। पेंशनर्स को भी इसमें अच्छी खासी बढ़ोतरी मिलेगी जिससे उनकी मासिक पेंशन में भी सुधार होगा। कुल मिलाकर यह फैसला हर स्तर के कर्मचारियों के लिए खुशी की सौगात है।

कब से लागू होगा नया वेतन आयोग

आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें अगर इसी सप्ताह मंजूरी पा जाती हैं तो यह 1 जुलाई 2025 से प्रभावी हो सकता है। वित्त मंत्रालय और डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के बीच जरूरी कागजी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब सिर्फ कैबिनेट की अंतिम मुहर का इंतजार है। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो प्रधानमंत्री कार्यालय ने भी इस प्रस्ताव को लेकर सकारात्मक संकेत दे दिए हैं। जून के अंतिम सप्ताह में इसकी ऑफिशियल घोषणा संभव मानी जा रही है।

कौन-कौन से बदलाव संभव

8th Pay Commission में सिर्फ सैलरी ही नहीं, बल्कि कई अन्य सुविधाओं में भी बड़े बदलाव होने की उम्मीद है। महंगाई भत्ते की गणना के फॉर्मूले में संशोधन हो सकता है। साथ ही न्यूनतम और अधिकतम वेतन के बीच के अंतर को घटाने का सुझाव भी दिया गया है। रिटायरमेंट की न्यूनतम उम्र में कोई बदलाव नहीं होगा लेकिन भविष्य के लिए नई नीतियों पर भी विचार हो सकता है। कर्मचारियों को सलाह दी जा रही है कि वे अपने सभी सेवा रिकॉर्ड और पेंशन दस्तावेजों को समय रहते अपडेट कर लें।

Disclaimer: यह आर्टिकल विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पर उपलब्ध जानकारियों के आधार पर तैयार किया गया है। 8th Pay Commission को लेकर अंतिम निर्णय केंद्र सरकार द्वारा लिया जाएगा। कृपया कोई भी आर्थिक योजना बनाने से पहले संबंधित विभाग की आधिकारिक वेबसाइट या सरकारी अधिसूचना की पुष्टि अवश्य कर लें।